शहरी इलाकों और ग्रामीण इलाकों में इन दुकानों को खोलने की इजाजत

कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच दुकानें खोलने को लेकर जो कन्फ्यूजन बना हुआ है उसे सरकार ने दोपहर में कुछ दूर करने की कोशिश की है। इसमें सलून, पॉर्लर और शराब की दुकानें खुलने का इंतजार कर रहे लोगों को निराशा हाथ लगी है। सरकार ने साफ कहा है कि आदेश में इन दुकानों को खोलने की कोशिश मंजूरी नहीं दी गई है। कहा गया कि जरूरत का सामान बेच रही दुकानों और हॉटस्पॉट से बाहर वाले इलाके (ज्यादातर ग्रामीण) में सभी दुकानें खोलने की इजाजत है।

शुक्रवार को देर रात केंद्र सरकार का ऑर्डर आया। उसमें कहा गया कि हॉस्पॉट को छोड़कर बाकी जगहों पर सभी तरह की दुकानें खोलने की इजाजत होगी। इसमें दुकाने के रजिस्टर होने जैसी शर्तें जोड़ी गई थीं।

सलून का जिक्र करते हुए पुण्य सलिला श्रीवास्तव (जॉइंट सेक्रटरी, गृह मंत्रालय) ने कहा कि सलून सर्विस देता है। फिलहाल ऐसी दुकानों को छूट है जो कुछ सामान बेचती हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी रेस्तरां खोलने की भी इजाजत नहीं है।

ग्रामीण इलाकों में सभी दुकानें खुली रहेंगी

स्पष्टीकरण में गृह मंत्रालय ने अब बताया कि ग्रामीण इलाकों में सभी दुकानें खुली रहेंगी हालांकि मॉल्स को इजाजत नहीं है।

शहरी इलाकों में इन दुकानों को इजाजत

शहरी इलाकों में सभी स्टैंडअलोन शॉप्स, रिहायशी इलाकों की नजदीकी दुकानें और रेजिडेंशल कॉम्पलेक्सों के भीतर स्थित दुकानों को खोले जाने की इजाजत है। शॉपिंग मार्केट, मार्केट कॉम्पलेक्स और शॉपिंग मॉल्स को इजाजत नहीं है। हॉटस्पॉट इलाकों में भी दुकानें नहीं खुलेंगी।

ई-कॉमर्स कंपनियों पर नियम

ई-कॉमर्स कंपनियां अभी गैरजरूरी सामानों की डिलिवरी नहीं कर सकेंगी। वह सिर्फ जरूरी सामानों की ही डिलिवरी जारी रखेंगी।

शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी

अपने स्पष्टीकरण में गृह मंत्रालय ने बताया है कि शराब और इस तरह की दूसरी चीजों की बिक्री पर रोक जारी रहेगी।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने डिजास्टर मैनेजमेंट ऐक्ट 2005 के तहत 15 अप्रैल को जारी अपने आदेश में बदलाव किया है। इस बदलाव के तहत अब गैरजरूरी सामानों की दुकानों को भी कुछ शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दी है।

हॉटस्पॉट्स में नहीं खुलेंगी दुकानें

हॉटस्पॉट्स में गैरजरूरी सामानों की दुकानें अब भी नहीं खुल सकेंगी। कोरोना वायरस हॉटस्पॉट्स में केंद्र की तरफ से लॉकडाउन नियमों में दी गई ढील लागू नहीं होगी। जैसे गौतम बुद्ध प्रशासन ने स्पष्ट किया कि हॉटस्पॉट्स में कोई छूट नहीं दी जाएगी। नोएडा सेक्टर 22 कोविड-19 हॉटस्पॉट है, लिहाजा वहां केंद्र के नए नियम लागू नहीं होंगे।

सिर्फ रजिस्टर्ड दुकानें ही खुलेंगी, बिना रजिस्ट्रेशन वाली नहीं

गृह मंत्रालय के आदेश में स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि शॉप्स ऐंड इस्टेब्लिशमेंट ऐक्ट के तहत विभिन्न राज्यों में रजिस्टर्ड दुकानों को ही खुलने की इजाजत है। जो दुकानें संबंधित राज्य में इस कानून के तहत पंजीकृत नहीं हैं, वे नहीं खुलेंगी। दरअसल किसी भी छोटी दुकान शुरू करने के लिए उसका पंजीकरण करवाना जरूरी होता है। एमएसएमई के अधिनियम 2006 या संबंधित नगर पालिका में दुकान अधिनियम के तहत यह पंजीकरण होता है।