भारत सरकार ने एक बार फिर अश्लील वेबसाइटों पर प्रतिबंध पारित किया है। इस बार, उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों के आधार पर 827 साइटों की एक सूची आईएसपी को भेजी गई है। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में मूल रूप से 857 साइटें शामिल हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी (MEITY) मंत्रालय द्वारा समीक्षा के बाद, सूची में से 30 वेबसाइटों में उनकी कोई अश्लील सामग्री नहीं थी। MEITY बाद में दूरसंचार विभाग (डीओटी) को अद्यतन सूची में पारित किया। रिपोर्ट में नोट करते हुए, अभी तक, आदेश में नामित 827 वेबसाइटों को अवरुद्ध कर दिया गया है।
पूरे देश में सभी आईएसपी को डीओटी द्वारा किए गए एक बयान में, “… सभी इंटरनेट सेवा लाइसेंसधारियों को एमईटीई की दिशा के अनुसार और माननीय अनुपालन के लिए 827 वेबसाइटों को अवरुद्ध करने के लिए तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाता है। उच्च न्यायालय का आदेश। ” शुरू में 27 सितंबर को उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए, एमईटीटी को 8 अक्टूबर को आदेश प्राप्त हुआ था। MEITY आगे बढ़ गया और डीओटी को सूचित किया कि उत्तराखंड से 857 वेबसाइटों को ब्लॉक करने के लिए उच्च न्यायालय आदेश जारी किया गया है। यह 31 जुलाई, 2015 को डीओटी की पुरानी सूचना के समान था – पहली बार सरकार ने भारत में अश्लील वेबसाइट के खिलाफ कार्रवाई की थी। डीओटी ने अगस्त 2015 तक ऑर्डर बदल दिया, इसे आईएसपी को पास कर दिया और कहा कि जब तक उनके पास बाल अश्लीलता से संबंधित कोई सामग्री नहीं है, तब तक 857 साइटों में से किसी को अक्षम या अक्षम नहीं किया गया है।
