वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सोमवार को सभी सरकारी बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (CEOs) के साथ बैठक करेंगी. इस बैठक में कई अन्य मामलों में चर्चा के साथ कोविड-19 की मार से अर्थव्यवस्था (Indian Economy) को उबारने के लिए क्रेडिट टेक ऑफ (Credit Take Off) पर भी बात होगी. RBI की नीतियों के बाद अब सरकार चाहती है कि बैंक ग्राहकों को लोन दें ताकि लोग खर्च कर सकें. वीडिया कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली इस बैठक में ग्राहकों तक ब्याज दर का पूरा लाभ पहुंचाने और लोन रिपेमेंट्स मोरेटोरियम को लेकर भी चर्चा होगी.
27 मार्च को भारतीय रिज़र्व बैंक (Resereve Bank of India) ने बेंचमार्क ब्याज दरों में 75 आधार अंक की बड़ी कटौती का ऐलान किया था. इसके साथ ही RBI ने बैंकों से लोन की EMI पर 3 महीने तक राहत देने को भी कहा था, जोकि 31 मई को खत्म होने वाला है.
इसी महीने की शुरुआत में RBI गवर्नर शक्तिकांत दास (Shaktikanta Das) ने भी प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के बैंक प्रमुखों से बात की थी. इस दौरान उन्होंने बैंक प्रमुखों से अर्थव्यवस्था और आरबीआई द्वारा ऐलान की गई नीतियों को लागू करने पर जायजा लिया था.
इन मुद्दों पर भी होगी चर्चा
सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक, बैंकों द्वारा रिवर्स रेपो रूट के जरिए बैंकों द्वारा आरबीआई के पास पैसे रखने का मामला भी सामने आ सकता है. इसके अलावा, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) और माइक्रो फसाइनेंस इंस्टीट्यूशंस (MFIs) के लिए टार्गेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन (TLTRO) और कोविड-19 इमरजेंसी क्रेडिट लाइन की भी समीक्षा होगाी.
इमरजेंसी क्रेडिट लाइन के तहत लेनदार अपने मौजूदा वर्किंग कैपिटल लिमिट्स का 10 फीसदी तक कर्ज ले सकत है. इसपर 200 करोड़ रुपये का कैप है यानी कर्ज की यह रकम 200 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगी.
कितने लोगों को मिला EMI पर छूट का लाभ?
लॉकडाउन की शुरुआत से अभी तक सरकारी बैंकों ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों (MSME) और कॉरपोरेट्स को 42,000 करोड़ रुपये का कर्ज दिया है. वित्त मंत्री ने बीते गुरुवार को कहा कि अभी तक 3.2 करोड़ अकाउंट्स को तीन महीने की मोरेटोरियम स्कीम का लाभ मिल सका है.
सरकारी बैंकों ने लॉकडाउन में तत्परता से किया काम
उन्होंने ट्वीट में लिखा, ‘लोन मोरेटोरियम को लेकर सरकारी बैंकों ने आरबीआई की बात मानी है. सरकारी बैंकों के प्रभावी कम्युनिकेशंस और प्रोएक्टिव एक्शन से 3.2 करोड़ अकाउंट्स को मोरेटोरियम का लाभ मिला है. ग्राहकों की चिंताओं को दूर करने के लिए बैंकों ने प्रभावी तरीके से काम किया है.’
निर्मला सीतारमण ने इस दौरान यह भी बताया कि सरकारी बैंकों ने मार्च और अप्रैल के बीच 5.66 लाख करोड़ रुपये का कर्ज प्रोसेस कर दिया है. लॉकडाउन के ठीक बाद इन लोन्स को जारी कर दिया जाएगा.
