असम में सोमवार को जारी नैशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन के फाइनल ड्राफ्ट पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने लिस्ट से 40 लाख लोगों के बाहर होने के मुद्दे पर राज्यसभा में हंगामा किया, जिससे सदन की कार्यवाही दो बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में भी विपक्षी सदस्य इसके विरोध में नारेबाजी करते रहे। इस बीच, गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में बयान देकर कहा कि इस मुद्दे पर हंगामा किए जाने की जरूरत नहीं और जिसका भी नाम ड्राफ्ट में नहीं है उसे दावा करने का पर्याप्त मौका मिलेगा।
राजनाथ सिंह ने लोकसभा में कहा, ‘जो ड्राफ्ट आया है वह अंतिम नहीं है। इसके बाद भी दावा किया जा सकता है। जिन्हें लगता है कि उनका नाम इसमें होना चाहिए वह NRC नें दावा कर सकते हैं। इस दावे का निपटान कितने दिन में होगा इस बारे में सुप्रीम कोर्ट को तय करना है। अगर कोई इससे भी संतुष्ट नहीं होता है तो वह फॉरनर्स ट्राइब्यूनल में अपील कर सकते हैं। कहीं न कहीं तो न्याय मिलेगा ही। मैं पूरे सदन से अपील करना चाहता हूं कि इसमें सभी का सहयोग मिलना चाहिए। यह मामले सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है। इस तरह के संवेदनशील मुद्दे पर हंगामा नहीं किया जाना चाहिए।’ लोकसभा में TMC, कांग्रेस और लेफ्ट ने यह मुद्दा उठाया था। गृहमंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने लोकसभा से वाकआउट किया।
- असम एनआरसी रिपोर्ट को लेकर संसद में टीएमसी सांसदों ने हंगामा किया
- लिस्ट में 40 लाख लोगों के नाम नहीं होने को लेकर टीएमसी सांसदों ने सरकार से मांगा जवाब
- केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ‘लिस्ट फाइनल नहीं है और जिनके नाम नहीं है उनके पास भी मौका है’
- राजनाथ ने कहा, ‘सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश गलत है’
केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने इस मुद्दे पर कहा, ‘कुछ लोग बिना वजह ही इस लिस्ट के आधार पर माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यह पूरी तरह से निष्पक्ष रिपोर्ट है। कोई भी भ्रामक जानकारी नहीं फैलाई जानी चाहिए। यह कोई फाइनल लिस्ट नहीं बल्कि ड्राफ्ट है।’ बता दें कि नागरिकता के लिए 3,29,91,380 लोगों ने नागरिकता के लिए आवेदन किया था, जिनमें से 2,89,38, 677 को नागरिकता के लिए योग्य पाया गया है।
इससे पहले सुबह टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने एनआरसी रिपोर्ट + पर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया। ड्रॉफ्ट जारी होने के बाद टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन और बाकी विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा में शोर-शराबा किया। राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू ने मामले को संभालने की कोशिश की और कहा कि इस मामले पर गृह मंत्री सदन में बयान देंगे। तृणमूल सांसद इस पर शांत नहीं हुए और हंगामा जारी रखा। इसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई।
