आगामी शैक्षणिक सत्र से दिल्ली विश्वविद्यालय आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों के लिए 10 प्रतिशत सीटें बढ़ाने पर विचार कर रहा है. मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कहा है कि आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों के लिए 2019 से आरक्षण लागू किया जाएगा. इसके लिए मंत्रालय ने उच्च शैक्षणिक संस्थानों और विश्वविद्यालयों में 25 फीसदी सीटें बढ़ाने का आदेश दिया है.
बुधवार को एडमिशन कमेटी मीटिंग में फैसला किया गया कि विश्वविद्यालय 25 फीसदी सीटों की संख्या दो चरणों में बढ़ाएगा. पहले चरण में 10 फीसदी व दूसरे चरण में 15 फीसदी सीटें बढ़ाई जाएंगी. सूत्रों ने बताया कि सीटों को बढ़ाने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी. हालांकि, विश्वविद्यालय ने यह भी बताया कि अभी इन्फ्रास्ट्रक्चर में किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है और नए छात्रों को उसी क्लासरूम में पढ़ाया जाएगा.
दिल्ली विश्वविद्यालय यह भी सुनिश्चित करेगा कि सत्र की शुरुआत के पहले यह सारी तैयारियां कर ली जाएं. छात्रों को फॉर्म भरने की सुविधा के लिए विश्वविद्यालय अपनी वेबसाइट पर एक वीडियो भी अपलोड करेगा जिसमें सारे प्रोसेस को बताया जाएगा.
अधिकारियों ने बताया, ‘पूर्वोत्तर के छात्रों के एडमिशन के लिए अलग से मुहिम चलाई जाएगी और कॉलेज का बुलेटिन हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा. पिछले हफ्ते जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय प्रशासन ने भी कहा है कि 2019-20 के सत्र से यह अपनी सीटों में 25 फीसदी की बढ़ोत्तरी करेगा.
