दिल्ली के लोगों को सोमवार से 40 सरकारी सेवाएं घर पर ही दी जाएंगी। इन सेवाओं में विवाह प्रमाणपत्र, ड्राइविंग लाइसेंस और पानी का नया कनेक्शन सहित अन्य शामिल हैं। ये सेवाएं 50 रुपये के अतिरिक्त शुल्क के साथ मुहैया करायी जाएंगी। आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने इस साल की शुरूआत में घर तक सरकारी सेवाएं पहुंचाने का प्रस्ताव दिया था और आरोप लगाया था कि उपराज्यपाल अनिल बैजल ने इसे रोक रखा है। हालांकि, उच्चतम न्यायालय की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने चार जुलाई को राष्ट्रीय राजधानी में शासन के विस्तृत मानदंड तय करते हुए योजना को लेकर सरकार के आगे बढ़ने का रास्ता साफ कर दिया था।सीएम केजरीवाल ने जब 9 दिनों तक एलजी के निवास पर धरना दिया था तब उनकी एक बड़ी मांग यही थी कि एलजी इस योजना को जल्द मंजूरी दें।
दिल्ली सरकार का दावा है कि योजना के तहत सूचीबद्ध सेवाओं के लिए अब राष्ट्रीय राजधानी के लोगों को कतार में खड़ा होने की जरूरत नहीं होगी।
