प्रदेश सरकार ने राज्य के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में (टीजीटी स्नातक वेतनमान) के पदों की भर्ती में इंटरव्यू की व्यवस्था खत्म करने का फैसला किया है। ऐसा इंटरव्यू में होने वाले भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए किया गया है। अब केवल लिखित परीक्षा परिणाम की मेरिट के आधार पर ही शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इससे संबंधित प्रस्ताव को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार की देर शाम हुई कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी गई।
कैबिनेट फैसले के अनुसार इस फैसले के लिए यूपी माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड नियमावली-1998 में पांचवें संशोधन को मंजूरी दी गई है। खास बात यह है कि यूपी अवर स्तरीय पदों पर सीधी भर्ती के लिए लिखित (साक्षात्कार बंद किया जाना) नियमावली-2017 के लिए कार्मिक विभाग ने 31 अगस्त, 2017 को अधिसूचना जारी की थी।
अशासकीय सहायता प्राप्त हाईस्कूल और इंटरमीडिएट कालेज के संबद्ध प्राइमरी विभाग में मौलिक रूप से खाली सहायक अध्यापक के पदों पर भर्ती भी अब यूपी माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड करेगा। लेकिन इसमें बेसिक शिक्षा सेवा नियमावली-1981 लागू होगी।
