7वें वेतन कमीशन को सरकार ने दी मंजूरी

सभी तकनीकी संस्थानों के कर्मचारियों को 7वें वेतन कमीशन के अनुसार अब वेतन मिलेगा. केंद्र सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है. इस फैसले से सरकार पर 1242 करोड़ रुपये का बोझ बढ़ेगा. बता दें कि केंद्रीय सरकार ने देश के सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त डिग्री स्तर के तकनीकी संस्थानों के शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों को 7 वें केंद्रीय वेतन आयोग के हिसाब से सैलरी देने का ऐलान किया है.

सरकार पर पड़ेगा 1241 करोड़ का बोझ-केंद्र की मोदी सरकार ने मंगलवार को ऐलान किया कि शिक्षकों और एकेडमिक स्टॉफ को 7वें वेतन आयोग का फायदा दिया जा रहा है. खबर के मुताबिक, देश के सभी शिक्षकों, एकेडमिक स्टाफ, टेक्नीकल इंस्टीट्यूट के कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा. हालांकि, शिक्षकों को दिए गए इस तोहफे से केंद्र सरकार के खजाने पर 1241.78 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.

मिलेगा एरियर-शिक्षकों को फायदा देने के अलावा, केंद्र सरकार ने उन संस्थानों को भी राहत दी है, जो कर्मचारियों को एरियर देंगे. सरकार ने एरियर पर होने वाले खर्च का 50 फीसदी भी वहन करने का ऐलान किया है. 1.1.2016 से 31.3.2019 के बीच एरियर पर जो खर्च होगा, सरकार उसका 50 फीसदी संस्थानों को लौटाएगी.