Hdnlive|Budget 2022: केंद्रीय वित्त निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने मंगलवार को देश का आम बजट पेश (association financial plan 2022) किया। सरकार ने कृषि क्षेत्र(agriculture sector) से जुड़े कई अहम ऐलान किए हैं। इस दौरान वित्त मंत्री ने धान और गेहूं की खरीद के लक्ष्य को बढ़ाने का फैसला किया है। सरकार ने कृषि सेक्टर में ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने का ऐलान किया है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण(Nirmala sitharaman) ने अपने बजट भाषण में किसानों के लिए बड़ी घोषणा की हैं। उन्होंने कहा-इस सत्र में 163 लाख किसानों से 1208 मीट्रिक टन गेहूं और धान खरीदा जाएगा। बजट भाषण में सीतारमण ने कहा कि MSP के जरिए किसानों के खाते में 2.37 लाख करोड़ रुपए भेजे जाएंगे। आइए जानते हैं कृषि के लिए बजट में क्या-क्या है।
कृषि से जुड़ी बड़ी घोषणाएं
किसानों को डिजिटल और हाईटेक बनाने के लिए PPP मोड में नई योजनाएं शुरू की जाएंगी। जो किसान पब्लिक सेक्टर रिसर्च से जुड़े हैं उन्हें फायदा होगा। किसानों को डिजिटल और हाईटेक सेवाएं प्रदान करने के लिए पीपीपी मॉडल में योजना की शुरुआत होगी। जीरो बजट खेती और ऑर्गेनिक खेती, आधुनिक कृषि, मूल्य संवर्धन और प्रबंधन पर जोर दिया जाएगा। बजट भाषण के दौरान सीतारमण ने केन-बेतवा नदी जोड़ने की परियोजना की घोषणा की है। यह परियोजना 44,000 करोड़ रुपए की लागत से शुरू की जाएगी। इससे 900,000 किसानों को लाभ होगा।
साल 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया। रबी 2021-22 में 163 लाख किसानों से 1208 मीट्रिक टन गेहूं और धान खरीदने की योजना। MSP मूल्य का रिकार्ड भुगतान किया जाएगा। रसायनिक उवरर्कों पर निर्भरता को कम किया जाएगा। साथ ही, कृषि क्षेत्र में पोषणयुक्त खेती के लिए ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। फसल मूल्यांकन, भूमि रिकॉर्ड, कीटनाशकों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन के उपयोग से कृषि और कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी की लहर चलने की उम्मीद है। नाबार्ड के माध्यम से किसानों के लिए फंड की सुविधा। स्टार्टअप एफपीओ को सपोर्ट करके किसानों को हाईटेक बनाया जाएगा। किसानों को डिजिटल सेवा दी जाएंगी। गंगा के किनारे 5 किमी चौड़े गलियारों में किसानों की जमीन पर फोकस के साथ पूरे देश में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा।
कितना बजट दिया
केंद्र सरकार ने कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप पर बजट में मामूली वृद्धि की है। साल 2021-22 में 1,47,764 करोड़ रुपये था जिसे इस साल बढ़ाकर 1,51,521 करोड़ कर दिया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के लिए बजट आवंटन में भी थोड़ी वृद्धि की गई है। 2021-22 में इसके लिए 65000 करोड़ रुपये का आवंटन था, जिसमें वृद्धि करके 2022-2023 के लिए 68000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। फसल बीमा योजना के लिए 15500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। उर्वरक के लिए सब्सिडी के तौर पर सरकार ने 2022-23 में 105222 करोड़ रुपये के खर्च का अनुमान लगाया है। इससे किसानों को सस्ता खाद मिलने का रास्ता साफ होगा।
