दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि पिछले दो साल से एनडीएमसी सीसीटीवी कैमरे लगाने पर काम कर रही थी लेकिन उपराज्यपाल ने सीसीटीवी कैमरे लगाने पर नए पैनल का गठन कर दिया तो एनडीएमसी ने भी काम रोक दिया है। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने एक कमिटी का गठन किया है, जो दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस बनाने पर अपनी राय देगी।
अरविंद केजरीवाल एनडीएमसी के भी सदस्य हैं। उन्होंने ट्वीट किया, ‘एनडीएमसी पिछले दो सालों से रिहायशी कॉलोनियों में सीसीटीवी कैमरे लगा रही थी। उपराज्यपाल ने कमिटी का गठन कर दिया, जिस वजह से एनडीएमसी ने भी कैमरा लगाना रोक दिया है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ भी अच्छा काम होता है, उसे रोक दिया जाता है। महिलाओं की सुरक्षा के मामले में गंदी राजनीति हो रही है।’
पैनल के गठन के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया था कि कमिटी बनाने का एकमात्र मकसद सरकार के काम को बाधित करना और सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाने देना है। सीसीटीवी कैमरा लगाने को लेकर दिल्ली सरकार और एलजी आमने-सामने हैं। सोमवार को सीएम केजरीवाल ने पूरी कैबिनेट के साथ धरना दिया।
उपराज्यपाल अनिल बैजल ने केजरीवाल को लिखा था कि यह दुर्भाग्यपुर्ण है कि पब्लिक और मीडिया को इस मामले में गुमराह किया जा रहा है। उपराज्यपाल के इस लेटर के बाद केजरीवाल ने लिखा था कि वह महिलाओं की सुरक्षा के लिए लग रहे कैमरों पर क्यों राजनीति कर रहे हैं।