नई दिल्ली (Hdlive)। UNLF Surrender गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, “पूर्वोत्तर में स्थायी शांति लाने के लिए मोदी सरकार के अथक प्रयास आज नई दिल्ली में United National Liberation Front (UNLF) द्वारा शांति समझौते पर हस्ताक्षर के साथ एक नया अध्याय जोड़ते हैं। मैं इसमें शामिल हो गया हूं।” मणिपुर घाटी में स्थित सबसे पुराना उग्रवादी समूह यूएनएलएफ, हिंसा छोड़कर मुख्यधारा में शामिल होने पर सहमत हो गया है। एक ऐतिहासिक मील का पत्थर पहुँच गया है.
यूएनएलएफ की मुख्यधारा में स्वागत
उन्होंने कहा कि वह लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनका स्वागत करते हैं और शांति एवं प्रगति के मार्ग पर उनकी सफलता की कामना करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने एक अलग पोस्ट में कहा, ”भारत और मणिपुर की सरकारों द्वारा यूएनएलएफ के साथ हस्ताक्षरित शांति समझौता आज सशस्त्र आंदोलन के 60 साल के अंत का प्रतीक है।” यूएनएलएफ की मुख्यधारा में वापसी से अन्य सशस्त्र लोगों को प्रोत्साहन मिलने की संभावना है भविष्य की शांति प्रक्रियाओं में शामिल होने के लिए घाटी में समूह।
पूर्वोत्तर के युवाओं का भविष्य बेहतर होगा
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पूर्वोत्तर भारत के व्यापक विकास और भारत के युवाओं को बेहतर भविष्य प्रदान करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को साकार करने में यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। वह मुख्यधारा में लौट आए और भारत के संविधान और कानूनों का सम्मान करने पर सहमत हुए। यह समझौता न केवल यूएनएलएफ और सुरक्षा बलों के बीच संघर्ष को समाप्त करता है, जिसके कारण आधी सदी से भी अधिक समय से दोनों पक्षों की जान चली गई है, बल्कि यह स्थानीय समुदायों की लंबे समय से चली आ रही चिंताओं को दूर करने का अवसर भी प्रदान करता है।
पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, यूएनएलएफ आदि पर प्रतिबंध लगा दिया था।
इससे पहले मणिपुर में केंद्र सरकार ने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी समेत नौ उग्रवादी पार्टी के संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया था. इनमें से ज्यादातर मणिपुर में सक्रिय हैं. आंतरिक मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, पांच साल के लिए प्रतिबंधित समूहों में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, जिसे आमतौर पर पीएलए के रूप में जाना जाता है, और इसकी राजनीतिक शाखा, पीपुल्स रिवोल्यूशनरी फ्रंट (आरपीएफ), यूनाइटेड फ्रंट शामिल हैं। इसमें नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यूएनएलएफ) और पीपुल्स लिबरेशन आर्मी भी शामिल है। मणिपुर पीपुल्स आर्मी सशस्त्र संगठन (एमपीए)।