दिल्ली विधानसभा में बजट सेशन के दौरान एलजी ऑफिस की आउटकम रिपोर्ट पर चर्चा से पहले विपक्ष ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाया। विपक्ष ने सरकार की रिपोर्ट को एकतरफा बताया और विधानसभा के नियमों को तोड़-मरोड़कर पेश करने का आरोप लगाकर सदन से वॉकआउट कर दिया।
चारों बीजेपी विधायकों ने गुरुवार को नियमों का हवाला देते हुए विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा था और कहा था कि सरकार द्वारा एलजी के कामकाज पर विधानसभा में रिपोर्ट पेश करना असंवैधानिक और दिल्ली विधानसभा के नियमों के खिलाफ है। विपक्ष के नेता ने कहा कि सदन में उपराज्यपाल के विरुद्ध कोई भी प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, लेकिन अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने इसे खारिज कर दिया।
विजेंद्र गुप्ता द्वारा अध्यक्ष को लिखी गई चिट्ठी को लेकर रामनिवास गोयल ने सदन में रूलिंग दी। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता और बीजेपी के अन्य विधायकों ने 5 अप्रैल को एक पत्र लिखा था, जो उन्हें शुक्रवार को मिली। इस पत्र के जरिए उन्होंने एलजी से संबंधित आउटकम रिपोर्ट पर आपत्ति प्रकट की है। हैरानी की बात यह है कि यह पत्र जब उन्हें मिला तब तक यह मीडिया में आ चुका था। गोयल ने कहा कि किसी भी प्रशासनिक मामले में संबंधित रिपोर्ट पेश करना सरकार का अधिकार है। यह एलजी से संबंधित कोई व्यक्तिगत रिपोर्ट नहीं है।
गोयल ने आगे कहा कि इस रिपोर्ट में न तो कोई व्याख्या है और न ही किसी प्रकार का कोई आरोप है। यह एक वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष रिपोर्ट है। दिल्ली के एलजी का पद दूसरे राज्यों के राज्यपाल के पद से अलग है।
