किसानों की कर्ज माफी के जवाब में मोदी सरकार अब हर महीने एक तय रकम देने जैसी योजना लाने पर विचार कर रही है. ‘hdnlive.com ‘ को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक, इसके लिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम (UBI) स्कीम के तर्ज पर अलग-अलग विकल्प तलाशे जा रहे हैं.
किसान कर्जमाफी का जवाबी कदम
राज्यों में कांग्रेस सरकार की तरफ से किए गए किसान कर्जमाफी के जवाब में क्या कदम उठाने चाहिए. इस पर बुधवार शाम प्रधानमंत्री ने अपने आवास पर अहम बैठक बुलाई. सूत्रों के मुताबिक, इस बैठक में तीन अलग-अलग विकल्पों पर चर्चा हुई. इन विकल्पों पर प्रधानमंत्री के सामने कृषि सचिव ने प्रेजेंटेशन भी दिया.
विकल्प-1
इस पर सबसे ज्यादा सहमति के आसार हैं. वो है अनाज की सरकारी कीमत और किसानों को मिली कीमत के बीच का अंतर सीधे किसानों के खाते में दिया जाए. खास बात ये है कि इस स्कीम को पिछली तारीख से लागू किया जा सकता है. यानी खऱीफ सीजन जो खत्म हो चुका है, उस सीजन का अनाज किसानों ने मंडी में बेच दिया है. उसके एवज में भी किसानों को भरपाई करने का प्रस्ताव है. इस हिसाब से हर किसान को प्रति एकड़ करीब 1700 करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव है. हो सकता है कि राजनीतिक फैसला लेते हुए इसे 2000 रुपये भी कर दिया जाए. इस तरह सालाना 50 हजार करोड़ रुपये का खर्चा आएगा.
विकल्प – 2
दूसरा विकल्प ये है कि तेलांगना के तर्ज पर फसलों की बुआई से पहले किसानों के खाते में एक तय रकम डाल दी जाए. इससे सालाना करीब 1 लाख करोड़ रुपये का खर्च आएगा. लेकिन तेलांगना और दूसरे कुछ राज्यों ने इसे लागू कर दिया है. इसलिए इसका श्रेय मोदी सरकार की बजाय इन राज्यों को जा सकता है. इसलिए इस स्कीम के लागू होने की संभावना बहुत मजबूत नहीं है.
विकल्प – 3
तीसरा विकल्प ये है कि जिन किसानों ने 1 लाख रुपये तक का फसल कर्ज लिया है, उनका कर्ज माफ कर दिया जाए. इस स्कीम का फायदा है कि किसानों को तुंरत लाभ मिलेगा. लेकिन, इस स्कीम की तीन खामियां भी हैं. पहला, इसमें करीब 3.3 लाख करोड़ रुपये का खर्च आएगा, जो सरकार फिलहाल उठाने के मूड में नहीं है. दूसरा, ये फैसला मोदी सरकार की घोषित नीति के खिलाफ है. और तीसरा, अगर सरकार ने ये फैसला ले भी लिया तो इसका श्रेय कांग्रेस को ज्यादा मिलेगा.
इसलिए सूत्र बता रहे हैं कि पहले विकल्प पर मुहर लगने की संभावना ज्यादा है. इसका आधिकारिक ऐलान जल्द किया जा सकता है.
