सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने शनिवार को कहा कि केंद्र में लोकपाल की नियुक्ति में देरी को लेकर वह अपने गांव में तीस जनवरी से अनशन करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार इस बारे में बहाना बना रही है।
उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार लोकपाल और लोकायुक्त कानून 2013 को लागू करने को लेकर संवैधानिक संगठनों के निर्णयों पर ध्यान नहीं दे रही है। हजारे ने कहा कि 2011 में पूरा देश राज्यों में लोकपाल और लोकायुक्तों की नियुक्ति के लिए उठ खड़ा हुआ था। इसके बाद लोकपाल विधेयक पारित हुआ था। उन्होंने कहा, दिसंबर 2013 में कानून बनाया गया और मोदी ने 2014 में सरकार का गठन किया। ऐसा लगा कि मोदी लोकपाल नियुक्त करेंगे और लोकपाल कानून को लागू करेंगे और देश में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जाएगी।
उन्होंने कहा कि वह 2014 में सत्ता में आए। केवल इसे लागू करने की जरूरत थी, लेकिन पांच साल बीत गया। हजारे ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री को 32 पत्र लिखे, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसे में मैंने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि 30 जनवरी से रालेगण सिद्धि में अनशन पर जाने का निर्णय किया है।
