पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को धरने में साथ देनेवाले पुलिस अफसरों को अपना पुलिस मेडल गंवाना पड़ सकता है। गृह मंत्रालय ने अखिल भारतीय सेवा नियमावली के तहत अफसरों के खिलाफ कार्रवाई का मन बनाया है। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक, बनर्जी के धरने में हिस्सा लेने को लेकर केंद्र पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक वीरेंद्र कुमार, कोलकाता पुलिस आयुक्त राजीव कुमार सहित पांच वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई कर सकता है। इसमें उत्कृष्टता पुरस्कार वापस लेना और अधिकारियों को वरिष्ठता सूची से हटाना शामिल है। इसके चलते वे केंद्र में प्रतिनियुक्ति का मौका भी गंवा सकते हैं।
इन अफसरों के खिलाफ अफसर
गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि केंद्र सरकार ने वर्दी वाले बलों में कार्यरत अधिकारियों के 04 फरवरी को कोलकाता में मुख्यमंत्री के धरना और प्रदर्शन में कथित रूप से हिस्सा लेने को गंभीरता से लिया है। डीजीपी वीरेंद्र कुमार के अलावा जो चार अन्य अधिकारी मंत्रालय के राडार पर हैं, उनमें एडीजी (सुरक्षा) विनीत कुमार गोयल, एडीजी (कानून-व्यवस्था) अनुज शर्मा, पुलिस आयुक्त (बिधान नगर) ज्ञानवंत सिंह, कोलकाता पुलिस के अतिरिक्त आयुक्त सुप्रतीम सरकार शामिल हैं।
उत्कृष्ट सेवा पदक वापस होंगे
अधिकारी ने कहा, केंद्र सरकार पांच अधिकारियों के खिलाफ जिस कार्रवाई पर विचार कर रही है, उसमें उनसे वे पदक या सम्मान वापस लेना शामिल है जो उन्हें उत्कृष्ट सेवा के लिए दिए गए थे। इसके साथ ही उनके नाम वरिष्ठता सूची से हटाना और केंद्र सरकार में उनके सेवा करने पर कुछ अवधि के लिए प्रतिबंध लगाना भी शामिल है। गौरतलब है कि गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार से कहा है कि वह अखिल भारतीय सेवा नियमों के कथित उल्लंघन के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई करे।
राज्यों को परामर्श जारी किया जाएगा
एक अन्य अधिकारी ने कहा कि केंद्र सभी राज्यों को एक परामर्श जारी करने पर विचार कर रहा है कि यह सुनिश्चित करें कि वर्दी वाले बलों के अधिकारी आचरण नियमों का पालन करें।
