नई दिल्ली। संसद ने बुधवार को योग्य वित्तीय अनुबंधों के द्विपक्षीय शुद्धिकरण के लिए कानूनी ढांचा मुहैया कराने वाले एक विधेयक को पारित किया। अर्हित वित्तीय संविदा द्विपक्षीय नेटिंग विधेयक-2020 को बुधवार को राज्यसभा की मंजूरी मिल गई।
लोकसभा ने इस विधेयक को रविवार को पारित किया था। इस कानून के तहत योग्य वित्तीय अनुबंधों के शुद्धिकरण की अनुमति दी गई है। यहां शुद्धिकरण का आशय वित्तीय अनुबंधों के ऋण, निपटान और अन्य जोखिमों को कम करने से है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस विधेयक को देश में वित्तीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण बताया और कहा कि यह दो पक्षों के द्विपक्षीय शुद्धिकरण के लिए कानूनी आधार मुहैया करता है। उन्होंने कहा कि कुल वित्तीय अनुबंधों में द्विपक्षीय अनुबंध की हिस्सेदारी 40 प्रतिशत है, जबकि बहुपक्षीय अनुबंध की हिस्सेदारी 60 प्रतिशत हैं।
