लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने अपना अंतरिम बजट पेश कर दिया है. वित्तमंत्री पीयूष गोयल ने साफ किया है कि अगर सरकार बनी तो अगले वित्त वर्ष में पांच लाख रुपये तक की आय पर टैक्स नहीं देना होगा.
सरकार के इस फैसले से पांच लाख से ऊपर आय वालों को 13 हजार रुपये का फायदा होगा. इसी के साथ एफडी के ब्याज पर 40 हजार तक टैक्स नहीं देना होगा. अबतक 10 हजार ब्याज पर टैक्स नहीं था. निवेश के साथ 6.5 लाख रुपये की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. महिलाओं को बैंक से 40 हजार तक ब्याज पर टैक्स नहीं देना होगा.
वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने अंतिम बजट में वेतनभोगियों को बड़ी खुशखबरी दी है. गोयल ने ग्रेच्युटी भुगतान सीमा को 10 लाख रुपये से 20 लाख रुपये कर दिया गया है. इसका मतलब यह है कि अब लगभग पांच साल के बाद नौकरी छोड़ने पर मिलने वाली अधिकतम 10 लाख रुपये की राशि को बढ़ाकर अधिकतम 20 लाख रुपये कर दिया गया है.
वित्तमंत्री ने बताया कि छोटे और सीमान्त किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि शुरू की जा रही है. इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक की ज़मीन वाले किसानों 6000 रुपए सालाना की मदद मिलेगी. ये साल में तीन बार 2000 की किस्तों में दी जाएगी. इससे 12 करोड़ से किसानों को होगा फायदा और इसे 1 दिसंबर 2018 से लागू कर दिया जाएगा. जल्दी ही पहली क़िस्त किसानों के अकाउंट में आ जाएगी. इससे सरकारी खजाने पर 75 हज़ार करोड़ रुपये का खर्च आएगा.
