नई दिल्ली (hdnlive)। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के कड़े प्रावधानों के विरोध में चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआई) ने 25 फरवरी को व्यापारियों की महापंचायत बुलाई है। यह महापंचायत दोपहर एक बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए होगी। इसमें 200 बड़ी मार्केट एसोसिएशन को आमंत्रित किया गया है। सीटीआई के चेयरमैन बृजेश गोयल और अध्यक्ष सुभाष खंडेलवाल ने बताया कि जीएसटी के मौजूदा स्वरूप ने कारोबारियों की बेचैनी बढ़ा दी है और जीएसटी में बहुत सारे नए नियम आ रहे हैं जो व्यापारियों के दृष्टिकोण से खतरनाक हैं।
सीटीआई ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र भी लिखा है। इसमें महत्वपूर्ण बिन्दुओं का जिक्र किया गया है। साथ ही वित्त मंत्री से व्यापारियों ने मिलने का भी वक्त मांगा है। सीटीआई के महासचिव विष्णु भार्गव और रमेश आहूजा ने कहा कि 26 फरवरी को कुछ व्यापारिक संस्थाओं ने भारत व्यापार बंद का आह्वान भी किया है। इस पर अब तक सीटीआई ने निर्णय नहीं लिया है। महापंचायत में सीटीआई भी भारत व्यापार बंद और दिल्ली व्यापार बंद पर चर्चा करेगी। बहुमत में जो व्यापारी समाज निर्णय लेगा, सीटीआई भी उसी को मानेगी।
कश्मीरी गेट, मोरी गेट, चांदनी चौक, भागीरथ प्लेस, लाजपतराय मार्केट, खारी बावली, चावड़ी बाजार, नया बाजार, सदर बाजार, करोल बाग, कनॉट प्लेस, लाजपत नगर, सरोजिनी नगर, खान मार्केट, गांधी नगर, कमला नगर, राजौरी गार्डन, लक्ष्मी नगर, शाहदरा, रोहिणी, पीतमपुरा आदि।
वित्त मंत्री को लिखे पत्र में क्या :
-जीएसटी रिटर्न्स सरल और स्पष्ट नहीं है।
-टैक्स क्रेडिट के नाम पर व्यापारी पर बहुत सारी जिम्मेदारियां डाल दी गई हैं।
-बिना नोटिस और पूछताछ के अधिकारी को रजिस्ट्रेशन सस्पेंड करने का अधिकार दो महीने पहले दिया गया है।
-रिवाइज्ड रिटर्न को लागू क्यों नहीं किया जा रहा है।
