नयी दिल्ली(hdnlive) सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार (UP News) को कांवड़ यात्रा को लेकर नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लिया है. न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र सरकार और यूपी सरकार को नोटिस भेजकर पूछा है कि आखिर कांवड़ यात्रा को क्यों इजाजत दी गयी. कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) की उस टिप्पणी का भी जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने मंगलवार को कोरोना की तीसरी लहर की बात की थी.
बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सावन के महीने में होने वाले कांवड़ यात्रा को अनुमति दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के इस फैसले पर नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने गृह सचिव से इस खबर पर जवाब देने को कहा है. आदेश में कहा गया कि यूपी और उत्तराखंड के प्रमुख सचिव तथा केंद्र के गृह सचिव शुक्रवार सुबह एफिडेविट दाखिल करेंगे. कोर्ट ने कहा कि पीएम ने कहा था कि ‘हम जरा भी समझौता नहीं कर सकते.’
बुधवार को अखबारों में छपी एक खबर पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है. खबर में बताया गया कि है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 जुलाई से 6 अगस्त तक कांवड़ यात्रा को इजाजत दे दी है. कोर्ट ने गृह सचिवों को जवाब के लिए दो दिनों का समय दिया है. सरकारों की ओर से शपथपत्र सौंपने के बाद कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा. बता दें कि प्रधानमंत्री ने कल की कहा था कि यह हमारे ऊपर है कि कोरोना की तीसरी लहर देश में कब आयेगी.
कोरोना के कारण उत्तराखंड सरकार ने इस साल वार्षिक तीर्थयात्रा को रद्द कर दिया है. वहीं, यूपी सरकार ने कांवड़ यात्रा को मंजूरी दे दी है. यूपी प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने संकेत दिया कि वे एक नकारात्मक कोविड-19 परीक्षण रिपोर्ट अनिवार्य कर सकते हैं. राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) अवनीश कुमार अवस्थी ने कहा था कि हम कंवर संघों से बात कर रहे हैं और सब कुछ कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत किया जायेगा.
उन्होंने यह भी कहा कि यहां तक कि अगर भक्त दूसरे राज्यों से यूपी आते हैं, तो उन्हें उन प्रोटोकॉल का पालन करना होगा. बता दें कि कांवड़ यात्रा एक वार्षिक तीर्थयात्रा है जिसमें भगवान शिव के भक्त उत्तराखंड के हरिद्वार से गंगा के पवित्र जल को लेकर आते हैं. इस साल यह यात्रा 25 जुलाई से शुरू होने वाली है. इस बीच, उत्तराखंड सरकार ने इस साल कोविड-19 संकट को देखते हुए कांवड़ यात्रा रद्द कर दी. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि लोगों का जीवन उनकी पहली प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि हम हरिद्वार को कोविड-19 का केंद्र नहीं बनाना चाहते हैं.
