बेंगलुरु: केंद्र सरकार ने पाकिस्तान की तरफ बहने वाली नदियों के पानी का इस्तेमाल कर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के पानी की समस्या का समाधान करने का निर्णय किया है. केंद्रीय जल संसाधन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार ने एक नयी योजना शुरू की है जहां पानी नहर के बजाए पाइप प्रणाली का इस्तेमाल कर किसानों तक पहुंचेगा जिससे 6000 करोड़ रुपये तक के भूमि अधिग्रहण की कीमत से बचा जा सकेगा.
गडकरी ने ये टिप्पणियां भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) को संबोधित करते हुए कीं. गोदावरी मामले का जिक्र करते हुए गडकरी ने कहा कि सरकार आंध्र प्रदेश के पोलावरम में 60 हजार करोड़ रुपये की लागत से बांध बनवा रही है ताकि इरावती नदी के बहाव को रोका जा सके. यह गोदावरी की उपनदी है और घने जंगलों से होकर बहती है.
गडकरी ने कहा कि सरकार कर्नाटक के करवार पत्तन को भी विकसित करने की इच्छुक है और अगर सरकार से समझौता होता है तो परियोजना के लिए तीन हजार करोड़ रुपये खर्च करना चाहती है.
