प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में लॉकडाउन (Lockdown) के चौथे चरण के भी संकेत दिए. अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा, लॉकडाउन 4.0 पहले से बिल्कुल अलग और नए नियमों वाला होगा. पीएम मोदी ने कहा कि ‘लॉकडाउन का चौथा चरण पूरी तरह नए रंग रूप वाला और नए नियमों वाला होगा. राज्यों से मिल रहे सुझावों के आधार पर लॉकडाउन 4 की जानकारी आपको 18 मई से पहले दी जाएगी.’
देश को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए पिछले 24 मार्च से लॉकडाउन चल रहा है. लॉकडाउन का तीसरा चरण 17 मई को खत्म होगा.लॉकडाउन के तीसरे चरण में शर्तों के साथ कई तरह की छूट दी गई थीं. मंगलवार देर शमा राष्ट्र मे नाम संबोधन में प्रधनमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकेत दिए है कि इस बार का लॉकडाउन पहले से बिल्कुल अगल होगा. प्रधानमंत्री ने कहा, मुझे पूरा भरोसा है कि नियमों का पालन करते हुए हम कोरोना वायरस से लड़ेंगे भी और आगे भी बढ़ेंगे.’ पीएम मोदी के इस संदेश के बाद अब हर किसी को लॉकडाउन के चौथे चरण में मिलने वाली छूट का इंतजार है.
राज्यों ने रखी थी अपनी मांग
लॉकडाउन के अगले चरण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ करीब 6 घंटे तक बैठक की. इस बैठक में राज्यों में कोरोना की स्थिति ओर लॉकडाउन में होने वाले बदलाव पर चर्चा की गई. बैठक में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और पंजाब समेत कई राज्यों ने लॉकडाउन को आगे बढ़ाए जाने की मांग की. हालांकि बैठक में दौरान कई राज्य ऐसे भी थे, जिन्होंने लॉकडाउन को सीमित रखने की मांग की. उन्होंने कहा कि कोरोना जोन के हिसाब से लॉकडाउन में छूट और सख्ती का प्रावधान किया जाए. कई राज्यों ने कहा कि जिलों को जोन को बांटने की जिम्मेदारी राज्यों के पास होनी चाहिए क्योंकि उन्हें जमीनी हकीकत का ज्यादा पता होता है. सख्ती को अब केवल रेड ज़ोन, कंटेनमेंट ज़ोन तक सीमित रखा जाएगा, बाकी क्षेत्र में कुछ ढील दे दी जानी चाहिए. कई राज्यों ने इस दौरान राहत पैकेज का भी ऐलान किया था.
lockdown 4.0 को कुछ ऐसा हो सकता है स्वरूप?
- लॉकडाउन 4.0 में रेड और कंटेनमेंट ज़ोन में सख्ती बढ़ाई जा सकती है.
- लॉकडाउन के चौथे चरण में ग्रीन जोन को और अधिक छूट मिल सकती है.
- लॉकडाउन के इस चरण में राज्यों को भी कई फैसले लेने का अधिकार मिल सकता है.
- केंद्र सरकार राज्यों को आर्थिक गतिविधियों को लेकर फैसले लेने का अधिकार दे सकती है
- लॉकडाउन के इस चरण में राज्यों को जोन तय करने का भी अधिकार मिल सकता है.
- कई राज्यों को अभी दिन में छूट दे दी गई है जबकि शाम सात बजे के बाद कर्फ्यू लगा दिया जाता है. ये नियम पूरे देश में लागू हो सकता है.
- सभी दफ्तरों को कुछ शर्तों के साथ एक बार फिर से शुरू किया जा सकता है.
- अभी कुछ ही रूट पर ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है, जिसे अब और बढ़ाया जा सकता है.
- रेल सेवाओं की तरह ही लॉकडाउन के चौथे चरण में विमान सेवाओं को छूट मिल सकती है.
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए 20 लााख करोड़ रुपये के विशेष राहत पैकेज का ऐलान कर दिया है. इस पैकेज के तहत किसान, मध्यम वर्ग समेत सभी वर्गों की मदद की जा सकेगी.इन सबके जरिए देश के विभिन्न वर्गों को,आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को, 20 लाख करोड़ रुपये का सपोर्ट मिलेगा. यह पैकेज भारत की GDP का करीब-करीब 10 फीसदी है.
