कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच अब यूपी सरकार ने कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है. प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों और अधिकारियों के महंगाई भत्ते के भुगतान पर रोक लगा दी है. इसके अलावा प्रदेश में महंगाई भत्ता, राहत भत्ते का भुगतान नहीं होने जा रहा है. इसके अलावा कर्मचारियों और पेंशनरों को डीए नहीं मिलेने जा रहा है. जानकारी मिल रही है कि 1 जनवरी 20 से जून 21 तक की अवधि के डीए का भुगतान बंद रहेगा. इसके अलावा 6 प्रकार के भत्ते भी बंद किए गए हैं. जिनमें सचिवालय भत्ता और पुलिस भत्ता भी शामिल है. माना जा रहा है कि योगी सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के 16 लाख कर्मचारी प्रभावित होंगे.
मध्य प्रदेश सरकार ने भी लिया फैसला
इससे पहले मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने भी केंद्र की तर्ज पर 10 लाख कर्मचारियों का डीए रोकने की बात कही थी. बताया गया था कि डीए पर 2021 तक ही कोई फैसला हो सकता है. गौरतलब है कि बीजेपी की सरकार पहले ही पांच फसदी डीए के भुगतान पर रोक लगा चुकी है. अब डीए के रोकने की बात आने पर कर्मचारी संगठनों में नाराजगी है और वे इस बात को लेकर अब सरकार का विरोध करने पर उतर आए हैं.
हजारों करोड़ की होगी बचत
सूत्रों के अनुसार मध्य प्रदेश में करीब डेढ़ साल तक कर्मचारियों को डीए का भुगतान नहीं होने की स्थिति में सरकार के खजाने में काफी पैसा बचेगा. जानकारी के अनुसार इतने समय तक डीए का भुगतान नहीं किए जाने से सरकार को करीब 4050 करोड़ रुपये की बचत होगी.
इससे पहले केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाने पर रोक लगा दी थी. सरकार ने एक जनवरी से 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा DA नहीं देने का प्रस्ताव है. सरकार के इस फैसले का असर 54 लाख सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों पर पड़ेगा. बता दें कि पिछले महीने सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 फीसदी बढ़ोतरी की घोषणा की थी. डीए को 17 फीसदी से बढ़ाकर 21 फीसदी किया गया था. 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से बढ़ने वाले महंगाई भत्ते पर रोक लगी है. इसके साथ ही आगे चलकर ये बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता एरियर के तौर पर भी नहीं मिलेगा.
