दिल्ली सरकार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं देती : रामवीर सिंह बिधूड़ी

नई दिल्ली (hdnlive)। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों (Farmer Bill) के समर्थन में दिल्ली प्रदेश भाजपा की ओर से मंगलवार को नजफगढ़ में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी के नेतृत्व में आयोजित इस सभा में सांसद प्रवेश वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता समेत बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया। इस दौरान बिधूड़ी ने कहा कि दिल्ली के किसानों को राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) भी नहीं मिल रहा है।

सभा में प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि किसानों के हित में मोदी सरकार ने कृषि सुधार कानून बनाए हैं। इससे पहले भी मोदी सरकार ने किसानों के विकास और उन्नति के डॉ. स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट के सुझावों को लागू किया, फसल बीमा योजना, क्रेडिट कार्ड योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड योजना, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट जैसे अनेक ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। इसका लाभ आज देश के करोड़ों किसानों को हो रहा है। उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य सिस्टम खत्म नहीं होगा, एएमपीसी मंडिया बंद नहीं होंगी यानी किसानों को एमएसपी मूल्य मिलता रहेगा और न ही किसानों की जमीन कोई नहीं छीन सकता।

नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि खुद को किसानों का मसीहा बताने का नाटक करने वाले मुख्यमंत्री केजरीवाल अन्य राज्यों में जाकर प्रचार करते हैं कि वह दिल्ली के किसानों से गेहूं 2600 रु/क्विंटल और धान 2700 रु/क्विंटल खरीद रहे हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि दिल्ली के किसानों को दिल्ली सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं मिल रहा है। दिल्ली के किसानों को सबसे महंगी बिजली मिलती है और कृषि उपकरणों पर भी सब्सिडी नहीं दी जाती है।

सांसद प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल देश के किसानों के लिए उपवास रखने का ढोंग करते हैं, लेकिन कई वर्षों से दिल्ली के किसानों को खेती का मुआवजा न मिलने के विषय पर चुप्पी साध लेते हैं। दिल्ली सरकार के शासन में न मिनी ग्रोथ सेंटर बना, न नया कॉलेज बना, 2-4 स्कूल की फोटो प्रचारित कर कहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था सुधार दी, स्वास्थ्य सेवाएं दीं। लेकिन कोरोना महामारी आने पर दिल्ली सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खुली।